IPC कलम 35a मराठी मध्ये माहिती 35a Kalam Information In Marathi

आमच्या विचारांमुळे, भारतीय कायद्यांच्या महत्वाच्या भागातून एक महत्वपूर्ण तथ्य आहे - "IPC कलम 35a".

ह्या कलमाच्या बारे विस्तृत माहिती मिळवण्याची इच्छा असल्यामुळे, आम्ही आपल्याला मराठीत त्वरित आणि सोपवत अवलंबून विशेषतः त्या भागावर केंद्रित आहेत.

ह्या ब्लॉग पोस्टमध्ये, आपल्याला "35a कलम" ची माहिती मिळेल, ज्यामुळे आपल्या आयपीसी जडणघटनांचे विशेष विचार करण्यात मदत होईल.

या पोस्टमध्ये आपल्याला भारतीय कायद्यांच्या हे अत्यंत महत्वाचे अध्याय मराठीत मिळेल, जी आपल्या विचारांना एक नवीन आणि विशिष्ट परिप्रेक्ष्य देणारी आहे.

IPC कलम 35a मराठी मध्ये माहिती

अनेक दिवसांपासून जम्मू-काश्मीरमध्ये, ज्याला स्वर्गाचे ठिकाण म्हणतात, अतिरिक्त सुरक्षा बल देखील देण्यात आले आहेत, अमरनाथ यात्रा थांबवली गेली आहे.

भक्तांना आणि पर्यटकांना शीघ्र जम्मू-काश्मीर प्रदेशातून बाहेर पडण्यास सल्ला दिला गेला आहे.

या निर्णयाने, काश्मीरवरील एक मोठा निर्णय लवकरच केला जाईल असा अनुमान केला जात आहे.

काश्मीरवरील अनेक समशय, अफवा आणि कायद्यांच्या बाजून्या बाजूला चर्चा चालू आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये 'अनुच्छेद 35 ए' उचलण्यात येणार असल्याचं म्हणजे चर्चा चालू आहे.

लोकसभा निवडणूकीत भाजपाने 'अनुच्छेद 35 ए' आणि 'अनुच्छेद 370' उचलण्याचे वचन दिले होते.

तर चला, काय आहे 'धारा 35 ए' हे अंततः काय? जम्मू-काश्मीरसाठी ह्या महत्वाचं कसं आणि का ह्या प्रकारांवर येणार ह्याचा विरोध केला जातं?

'धारा 35 ए' काय?

विषय माहिती
कलम क्रमांक 35A
कलमाचे नाव धारा 35 ए
अद्यापकता 1954
अद्यापकतेचा कारण 1952 मध्ये, शेख अब्दुल्ला आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या बरोबर '१९५२चं दिल्ली समझौता' पोरंत समझौता केला.

'अनुच्छेद 35 ए' जम्मू-काश्मीर विधानसभेला 'कायम' राज्यातील 'कायम नागरिक' च्या 'परिभाषा' निश्चित करण्याच्या अधिकार देतं.

या विशेष अधिकारांचा जम्मू-काश्मीराच्या नागरिकांना दिलेला आहे.

१९५४ मध्ये, नव्या आदेशानुसार या खंडाने संविधानात समाविष्ट केला गेला होता.

१९५६ मध्ये, जम्मू-काश्मीराचं संविधान अस्तित्वात आलं होतं आणि ह्यात 'कायम नागरिक' च्या परिभाषा दिली गेली होती.

या संविधानानुसार, 'कायम नागरिक' एक व्यक्ती आहे ज्याला १४ मे, १९५४ रोजी राज्याचा नागरिक असण्याचे हक्क आहे आणि राज्यात अविवाहित संपत्ती कायदेनुसार मिळाली आहे.

स्थानिक निवासिनीत राहणे अथवा १ मार्च १९४७ नंतर (आज पाकिस्तानच्या सीमांतर्गत क्षेत्रात) असा व्यक्ती जो राज्यातून प्रवास केला होता परंतु नगर यादाच नाहीत.

आश्चर्य करण्याचं असलं, जम्मू-काश्मीराच्या संविधानानुसार, जम्मू-काश्मीरातील 'कामगार निवासी' या राज्यातील स्थितीच्या किमयावर कोणतेही बदल करण्याचे हक्क आहेत.

त्याचे द्वितीय टक्के आमच्या अधिकृत महत्वाच्या विचारांच्या आकारात बदलण्याचे अधिकार आहेत.

'अनुच्छेद 35 ए' संविधानात कसे समाविष्ट केले?

१९५२ मध्ये, शेख अब्दुल्ला आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या बरोबर एक समझौता केला गेला, ज्याला '१९५२चं दिल्ली समझौता' म्हणतात.

या समझौत्यानंतर १९५४ मध्ये 'अनुच्छेद 35 ए' संविधानात समाविष्ट केला गेला.

त्या वेळीच्या राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसादांनी त्या समयाच्या पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूच्या सल्ल्यानुसार क्रमशः आदेश दिलेला होता.

त्याच्यामुळे अनुच्छेद ३५ संविधानात समाविष्ट केला गेला होता.

जम्मू-काश्मीराच्या नागरिकांना 'अनुच्छेद 35 ए' माध्यमातून विशेष स्थान मिळालं.

'धारा 35 ए' संविधानात कसं आणलं?

स्वतंत्रता प्राप्तीनंतर, जम्मू-काश्मीर भारताशी सामिल झाला.

सामिल होऊन नंतर, शेख अब्दुल्ला जम्मू-काश्मीरात राज्यकारण केलं.

त्यानंतर त्यांनी त्या वेळीच्या पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूशी जम्मू-काश्मीराच्या राजकीय संबंधांची चर्चा केली.

ह्या चर्चेचे परिणाम होतं की संविधानात 'अनुच्छेद ३७०' समाविष्ट केला जाईल.

अनुच्छेद ३७० जम्मू-काश्मीरास विशेष शक्तिया देतं.

अनुच्छेद ३७० मुख्यप्रमाणे त्रिवार मुख्यालय, विदेश नीति आणि संचार चरणांत भारताच्या संसदाला कडका घालून देतं.

त्यासह, इतर कोणत्याही कायद्यांच्या उद्योगाला संचालन करण्यासाठी केंद्र सरकाराला राज्य सरकाराची परवानगी लागते.

या बदलाच्या पार्श्वभूमीवर 'धारा 35 ए' च्या पारंपारिक पार्श्वभूमीवर विचारांचा निर्माण झाला.

'कायम निवासी' ची विशेषाधिकारं

अनुच्छेद ३५ ए यांनी कायम निवासीला काही हक्क दिले आहेत, ज्यांनी असंतुलित नागरिकांना उपलब्ध नाहीत.

कायम निवासी होण्याचं अधिकार असेल, त्याचं प्रमाणिक नागरिकांच्या स्थितीत त्यांना शहरी मालकी, स्थायी कामाची शुद्धता असणे.

असंतुलित नागरिकांना कायम निवासीपणा मिळणार नाही, न त्यांना त्यांच्या कायम निवासीचा हक्क मिळणार नाही.

असंतुलित नागरिकांना जम्मू-काश्मीरात संपत्ती विकण्याचे अधिकार नाहीत.

असंतुलित नागरिकांना जम्मू-काश्मीरातील कोणत्याही सरकारी नोकर्यांची आणि विद्यार्थी सहाय्य मिळवणे असंतुलनेसातून रोजगाराचे हक्क मिळालेले नाहीत.

त्यांना सरकारच्या कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी सहाय्याचे हक्क मिळालेले नाहीत.

जर कोणी राज्यातून परत असंतुलित स्थळांना लग्न केलं तर त्याला ही पर्याय मिळाली नाही.

पण नराचा घेऊन पण असंतुलित नागरिकांची या पर्यायाची सुरक्षा केली जात नाही.

महत्त्वाचं असंतुलित नागरिकांच्या आलेल्या संतानांना तो हक्क मिळालेला आहे.

महत्त्वाचं, त्यांच्या मुलांना हे हक्क मिळालंय त्यांच्याविरूद्ध नाही.

निष्कर्ष

'35a कलम माहिती इन मराठी' ह्या ब्लॉग पोस्टचं निष्कर्ष अत्यंत महत्वाचं आहे.

या पोस्टमध्ये आम्ही जम्मू-काश्मीरातील 'धारा 35 ए' याच्यावर विशेष माहिती प्राप्त केली.

ह्या कलमाचं महत्त्व जम्मू-काश्मीर राज्यातील स्थायी निवासींच्या परिभाषेचा मोजमापीचं तयार करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे.

आपल्याला या ब्लॉग पोस्टमध्ये धारा 35 ए याबद्दल संपूर्ण माहिती मिळाली आहे, ज्यामुळे आपल्याला ह्या कलमाच्या प्राधान्यावर समजले जाते.

या पोस्टमध्ये मिळालेल्या सर्व माहितीनुसार, 'धारा 35 ए' च्या प्रतियोगितेसाठी मुख्य विरोध ह्या कलमाच्या संविधानिक वैधतेच्या.

त्यामुळे ह्या विषयावर समाधान शोधण्याची आवश्यकता आहे आणि त्याचा उच्चार करणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती आपल्याला मिळाल्यानंतर, आपल्याला ह्या विषयावर आपल्या मतांचा संवाद सुरू करावा अशी आवश्यकता आहे.

या तर्फे ह्या ब्लॉग पोस्टचं निष्कर्ष आहे.

सतत विचारले जाणारे प्रश्न

धारा 35 ए ह्या कलमाचा काय महत्व आहे?

धारा 35 ए ह्या कलमाचा महत्व जम्मू-काश्मीर राज्यातील स्थायी निवासींच्या परिभाषेचा मोजमापीचं तयार करण्यासाठी आहे.

धारा 35 ए का ह्या विरोधाचे कारण?

धारा 35 ए यावर विरोधाचे कारण त्याच्या संविधानिक वैधतेच्या आहे, ज्यामुळे संविधानाच्या कायद्यांसाठी त्याच्या बदलाची आवश्यकता आहे.

धारा 35 ए संबंधित अद्यापकता का वाढणार?

धारा 35 ए संबंधित अद्यापकता वाढण्याचा कारण आपल्या राज्यातील स्थायी निवासींच्या निर्धारणाच्या प्रक्रियेच्या बदलाची आणि नवीन पार्श्वभूमी निर्माणाच्या आहे.

धारा 35 ए कधी जाहीर केला गेला होता?

धारा 35 ए ह्या कलमाचा जाहीर केला गेला होता १९५४ मध्ये.

धारा 35 ए संबंधित सुप्रीम कोर्ट निर्णय काय आहे?

अद्यापकता विरोधात सुप्रीम कोर्टाने कोणत्याही निर्णय जाहीर केलेला नाही.

धारा 35 ए काढण्याचा संभाव्य असा कारण कोणता आहे?

धारा 35 ए काढण्याच्या वाढण्याच्या कारणामध्ये भारताच्या राज्यांच्या सर्वसाधारण अधिकारांचा समान त्याच्या दृष्टीने असणार्या निवासींच्या परिभाषेत केलेल्या बदलांचा वाढण आहे.

धारा 35 ए ची काढणी कशी जाईल?

धारा 35 ए ची काढणी संविधानातील कायद्यांसाठी बदलण्यासाठी संविधान संशोधन क्रमांक ३६८ च्या प्रावधाने जातील.

Thanks for reading! IPC कलम 35a मराठी मध्ये माहिती 35a Kalam Information In Marathi you can check out on google.

टिप्पणी पोस्ट करा

Related Posts
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.